Wyniki
-
"La justice constitutionelle en Europe Centrale", red. Marc Verdussen, Robert Badinter, Bruxelles 1997 : [recenzja]
Mirosław Granat
Przegląd Sejmowy , 8 /3(38) (2000) s. 140-145 -
"Sur le Conseil constitutionnel : la doctrine Badinter et la démocratie", Dominique Rousseau, Paris 1997 : [recenzja]
Mirosław Granat
Przegląd Sejmowy , 8 /6(41) (2000) s. 115-121 -
W sprawie dopuszczalności wprowadzania jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP
Mirosław Granat
Przegląd Sejmowy , 9 /1(42) (2001) s. 65-67 -
"Le Conseil Constitutionnel a 40 ans", red. Jacques Robert, Paris 1999 : [recenzja]
Mirosław Granat
Przegląd Sejmowy , 9 /5(46) (2001) s. 127-130 -
"Finansowanie partii politycznych", Artur Ławniczak, Warszawa 2001 : [recenzja]
Mirosław Granat
Przegląd Sejmowy , 10 /2(49) (2002) s. 137-141 -
Glosa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 kwietnia 2002 r. (sygn. akt K.26
Mirosław Granat
Przegląd Sejmowy , 10 /4(51) (2002) s. 79-90 -
Francja : łączenie mandatów
Mirosław Granat
Przegląd Sejmowy , 10 /6(53) (2002) s. 144-147 -
Sądownictwo konstytucyjne w państwach Europy Środkowej i Wschodniej z punktu widzenia modelu kontroli Kelsena
Mirosław Granat
Przegląd Sejmowy , 11 /1(54) (2003) s. 42-56 -
Francja : funkcjonowanie prawa do zgłaszania poprawek do projektów ustaw
Mirosław Granat
Przegląd Sejmowy , 11 /1(54) (2003) s. 134-138 -
Rosja : głosowanie w Dumie Państwowej za deputowanych, którzy byli nieobecni na posiedzeniu Izby
Mirosław Granat
Przegląd Sejmowy , 11 /4(57) (2003) s. 179-185 -
Zakres kompetencji sądów konstytucyjnych Państw Europy Środkowej i Wschodniej w "innych sprawach'
Mirosław Granat
Przegląd Sejmowy , 9 /4(45) (2001) s. 107-128 -
"La justice constitutionelle en Europe", Dominique Rousseau, Paris 1996 : [recenzja]
Mirosław Granat
Przegląd Sejmowy , 5 /6(23) (1997) s. 108-111 -
Immunitet parlamentarny w Polsce na tle unormowań i praktyki w innych krajach europejskich
Mirosław Granat
Studia BAS /1 (2007) s. 91-95 -
Jakiego rodzaju zmiany (bez nowelizacji Konstytucji) byłyby możliwe w prawie parlamentarnym, zwłaszcza w obrębie instytucji immunitetu parlamentarnego oraz roli i kompetencji sejmowej Komisji Regulaminowej, w celu stworzenia silniejszych gwarancji ochrony godności i praw osobistych obywateli (w związku z działaniami posłów)?
Mirosław Granat
Studia BAS /1 (2007) s. 142-147 -
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 1 października 2003 r. (sygn. akt III 152
Mirosław Granat
Przegląd Sejmowy , 12 /5(64) (2004) s. 191-199